पिथौरागढ़। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर राज्य आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने, राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए चिन्हीकरण समिति गठित करने की मांग की है।
ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय में 25 अक्तूबर को क्षैतिज आरक्षण के लिए होने वाली सुनवाई में आंदोलनकारियों के लिए उचित पैरोकारी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण का लाभ मिल सके। कहा कि राज्य बनने के 17 साल बाद भी चिन्हीकरण न होने से आंदोलनकारियों में काफी रोष है। उन्होंने शीघ्र ही राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए चिन्हीकरण समिति गठित करने, सभी आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन देने और पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर दस हजार रुपये करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि नवंबर से चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापक संपर्क अभियान चलाएगी। समिति के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा ने कहा कि समिति आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ज्ञापन देने वालों में दिलीप सिंह धामी, मदन पोखरिया, प्रेम सिंह, पुष्कर सिंह, जीत सिंह, बीडी कोहली आदि शामिल थे।