पिथौरागढ़। ऊर्जा एसोसिएशनों के संयुक्त संघर्ष मंच के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत से लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग की है। कहा कि इससे 5 जनवरी से होने वाली प्रदेश व्यापी हड़ताल को रोका जा सकता है।
ऊर्जा निगमों के अधिकारी, कर्मचारियों ने पिथौरागढ़ दौरे पर आए मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा निगम के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दे दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। कहा कि पहले से बने वेतन ढांचे के तहत मिल रहे लाभों में कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। यह ऊर्जा निगम के कर्मियों के हक में नहीं होगा।
संगठन के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएस भैंसोड़ा के नेतृत्व में मंत्री से मिले अधिकारी, कर्मचारियों ने कहा कि राज्य गठन के समय यह वादा किया गया था कि उत्तराखंड के ऊर्जा निगमों को उत्तर प्रदेश की भांति लाभ मिलते रहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। मंत्री से मिलने वालों में राकेश शर्मा, होशियार सिंह सौन, दामोदर पांडेय, मुकेश बोरा, नीरज शर्मा, उमेश राणा, देवेंद्र कुमार पुनेड़ा, चंद्रा मर्तोलिया आदि शामिल थे।
महिला कार्मिकों की स्थानांतरण की उम्र 50 वर्ष की जाए
उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष चारु चंद्र जोशी और महामंत्री चंद्रशेखर भट्ट ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत को पत्र देकर लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण विधेयक में आंशिक संशोधन करने की मांग की। कहा कि विधेयक में 55 साल उम्र तक के कार्मिकों का स्थानांतरण करने का प्रावधान है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए महिला कार्मिकों के लिए यह सीमा 50 वर्ष करने की मांग की। पति-पत्नी को संभवतया एक ही स्थान पर नियुक्ति देने के नियम को भी प्रावधान में शामिल करने की मांग उठाई है।