पिथौरागढ़। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने जिला विकास प्राधिकरण को निरस्त करने की मांग को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर विरोध जताया। मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है।
संयुक्त संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक एडवोकेट मोहन चंद्र भट्ट के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में इन लोगों ने कहा है कि पिथौरागढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां विकास प्राधिकरण का गठन करना कतई अव्यवहारिक है। कहा है कि विकास प्राधिकरण लागू हो जाने से लोगों के लिए निजी भवन भवन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए निर्धारित शुल्क अदा कर पाना यहां के नागरिकों की क्षमता से बाहर है।
प्राधिकरण निरस्त होने तक रेगूलेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान के तहत मानचित्र बनाने की समय-सीमा पांच वर्ष के लिए बढ़ायाई जानी चाहिए। प्राधिकरण गठित करने का सरकार का निर्णय एकतरफा है। इसके लिए किसी की राय भी नहीं ली गई। विधानसभा पीठ ने पर्वतीय क्षेत्रों में दोबारा सर्वे करने के बाद जिला विकास प्राधिकरण का गठन करने के निर्देश सरकार को दिए हैं, इस पर अमल होना चाहिए। प्रदर्शन में एडवोकेट निर्मल चौधरी, अजय बोहरा, कृष्णा बिष्ट, महेंद्र मल्ल, चंद्रशेखर कापड़ी, नवीन कोठारी, मोहन सिंह आदि मौजूद थे।