हाईकोर्ट का वित्त व आबकारी विभाग के आयुक्त सचिवों को नोटिस

अपीलकर्ता ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि आबकारी पॉलिसी के कलाज 3.2.3 और 3.2.4 को असंवैधानिक घोषित किया जाए। यह दोनों संविधान 21 और 19 का उल्लंघन है। बताया गया कि प्रदेश में कुल 224 शराब की दुकानें हैं, इनमें से सिर्फ 4 कश्मीर में हैं, बाकी की जम्मू में हैं। इसके अलावा 319 बार हैं और इनमें से 311 सिर्फ जम्मू संभाग में हैं। आबकारी विभाग की लाइसेंस देने की पॉलिसी ही गलत है। जम्मू संभाग में और लाइसेंस देने का मतलब है कि यहां की कला संस्कृति और सभ्यता को तबाह करना। एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि जम्मू मंदिरों का शहर है। हजारों सालों पुराना इतिहास समेटे हुए है। यहां के लोग बहुत ही धार्मिक हैं। माता वैष्णो देवी का दरबार जम्मू में है।