वक्त की करवट ने भले ही अवैध रूप से बसी पूछड़ी की नई बस्ती का भूगोल बदल दिया लेकिन सरकारी दस्तावेज से उनकी पहचान नहीं मिट सकी। उजड़े बसेरों की कागजी परछाई आज भी मतदाता सूची में दर्ज है। वनभूमि से बेदखल 82 परिवारों के 156 लोगों के नाम चार मतदान केंद्रों पर बरकरार हैं। जमीन पर बस्ती का वजूद भले ही खत्म हो गया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका अतीत अब भी सांस ले रहा है।
जानकारी के अनुसार, तराई पश्चिमी वनप्रभाग की रामनगर रेंज में स्थित जिस वनभूमि पर नई बस्ती पूछड़ी बसाई गई थी वहां अतिक्रमण का सिलसिला करीब दो दशक तक चलता रहा। धीरे-धीरे यहां मकान बनने शुरू हुए और देखते ही देखते पूरी कॉलोनियां आबाद हो गईं। इस दौरान बस्ती में केवल अवैध निर्माण ही नहीं हुए बल्कि सरकारी सुविधाओं का भी विस्तार होता रहा।
ऊर्जा निगम की ओर से अवैध बस्ती में रह रहे लोगों को बिजली कनेक्शन दिए गए तो जल निगम ने पेयजल योजना तक तैयार कर दी। सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही यहां रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचानपत्र भी इसी पते पर बनाए गए। यानी जिस जमीन पर लोगों के कब्जे को वन विभाग अवैध मान रहा था, उसी जमीन पर बसी बस्ती तक सरकारी विभागों की सुविधाएं भी पहुंचती रहीं।
बेदखली के बाद भी मतदाता सूची में कायम रहा बस्ती का वजूद
विगत वर्ष वन विभाग की ओर से पूछड़ी में वनभूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए तीन चरणों में कार्रवाई की योजना बनाई गई थी। दिसंबर माह में पहले चरण के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद दूसरे चरण में विभाग ने 92 परिवारों को बेदखली के नोटिस जारी किए। इसी बीच क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया भी जारी रही। इस प्रक्रिया के बाद भी पूछड़ी की नई बस्ती के 82 परिवारों के 156 लोगों के नाम मतदाता सूची में बने रहे।
चार बूथों पर दर्ज हैं 156 मतदाताओं के नाम
पूछड़ी की नई बस्ती में प्रशासन की ओर से चार मतदान केंद्र बनाए गए थे। हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इन चारों बूथों की मतदाता सूची में हटाए गए परिवारों के 156 लोगों के नाम दर्ज हैं। बूथ संख्या 55 पर 42, बूथ संख्या 56 पर 26, बूथ संख्या 57 पर 28 और बूथ संख्या 58 पर 60 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं।
10 हेक्टेयर वनभूमि कराई गई कब्जामुक्त, 81 निर्माण ध्वस्त
वन विभाग ने पूछड़ी की नई बस्ती में 31 अक्तूबर को करीब 10 हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। अभियान के तहत 81 पक्के निर्माण भी ध्वस्त किए गए थे। इसके बाद बस्ती में रहने वाले परिवारों को वहां से हटना पड़ा लेकिन मतदाता सूची में उनके नाम अब भी पुराने पते पर दर्ज हैं।
एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में पूछड़ी नई बस्ती के लोगों का नाम दर्ज है। अब बस्ती नहीं रही तो, प्रारूप आठ भरवाकर मतदाताओं को जहां वह रहेंगे, उस मतदान केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। - गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम, रामनगर