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पीएसए का फैसला 17 नवंबर से स्कूल खोलेंगे, बच्चों को अभिभावक खुद छोड़ेंगे स्कूल

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प्रतीकात्मक फोटो।
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हल्द्वानी। हल्द्वानी में पब्लिक स्कूल दीपावली के बाद 17 नवंबर से खुलेंगे। यह फैसला पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने सभी पब्लिक स्कूल संचालकों से वार्ता करने के बाद लिया है। साथ ही पीएसए ने यह भी साफ कर दिया कि स्कूल बसें नहीं चल पाएंगी और अभिभावकों को स्वयं बच्चों को छोड़ना होगा। इधर, अधिकतर पब्लिक स्कूलों ने शुक्रवार को शासन की एसओपी के अनुसार विद्यालय संचालित करने संबंधी कार्ययोजना शिक्षा विभाग को भेज दी है।
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शासन ने एसओपी के अनुसार निजी और सरकारी विद्यालय दो नवंबर से खोलने के आदेश जारी किए थे लेकिन हल्द्वानी की पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने तैयारी न होने का हवाला देकर स्कूल खोलने से इनकार कर दिया था। सीईओ केके गुप्ता के आदेश पर बीईओ हरेंद्र मिश्रा ने सभी पब्लिक स्कूलों को चेतावनी पत्र जारी कर पांच नवंबर तक हर हाल में कार्ययोजना उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।
सीईओ ने यह भी कहा था कि विद्यालय खोलने की कार्ययोजना उपलब्ध न कराना शासन के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। इसका असर शुक्रवार को दिखाई दिया। बीईओ मिश्रा ने कहा कि पब्लिक स्कूलों द्वारा कार्ययोजना भेजी जा रही है। शासन ने पहले चरण में कक्षा 10 और 12 वीं के बच्चों की कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
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एसोसिएशन से संबंधित स्कूलों से वार्ता की गई, जिसमें अधिकतर दीपावली के बाद 17 तारीख से स्कूल खोलने के पक्ष में है। अगर किसी विद्यालय में एसओपी के अनुरूप व्यवस्था नहीं हो पाई है तो 17 नवंबर के बाद व्यवस्थाएं कर कभी भी स्कूल खोल सकते हैं। यह भी फैसला लिया गया कि फिलहाल बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। इसलिए 10वीं और 12वीं के बच्चों को अपनी व्यवस्था कर ही स्कूल आना होगा। स्कूलों में एसओपी के अनुसार व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसके बाद भी अगर कोई विद्यार्थी कोरोना संक्रमित होता है तो उसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। - कैलाश भगत अध्यक्ष, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन
स्कूल तैयारी करने में जुटे, अभिभावकों की सहमति का कर रहे इंतजार
पब्लिक स्कूल कोरोना संक्रमण से बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयारी करने में जुटे हैं। स्कूल प्रबंधन अपनी ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधित इंतजाम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। स्कूलों के अनुसार ज्यादातर अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। इसे कोरोना संक्रमण का डर कहें या फिर फीस देने का डर, दोनों ही हो सकते हैं। वहीं स्कूलों को उम्मीद है कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों की फीस आने लगेगी और उन्हें यह भी उम्मीद है कि शासन जल्द ही सभी कक्षाएं चलाने पर विचार करेगा ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से कराई जा सके। अभिभावक स्कूल में फीस दें, जिससे स्कूल जिस आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उससे बाहर आ सकें। यह स्थिति भी साफ नहीं है कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों को एनुअल फीस देनी होगी या नहीं क्योंकि स्कूल खुलने पर स्कूल मेंटेनेंस फीस चार्ज कर सकते हैं, वहीं इससे स्कूलों में एक खुशी का माहौल है लेकिन साथ में इस बात की चिंता भी है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ा पाना टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि पढ़ाई एक ही तरह से करवाई जाए ताकि अध्यापकों पर अतिरिक्त काम का बोझ न पड़े। 10वीं व 12वीं कक्षाओं के अलावा बाकी कक्षाओं में परीक्षाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है। शासन को इस स्थिति को भी स्पष्ट करना चाहिए। अभिभावकों में यह भी भ्रम बना हुआ है कि उनके बच्चे दूसरी कक्षा में बिना परीक्षा दिए प्रमोट हो जाएंगे तो शासन द्वारा यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि परीक्षाएं सभी कक्षाओं में होंगी तभी बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट होंगे।
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