उपभोक्ताओं को वजन से कम सिलेंडर देने के खेल का खुलासा बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश के छापे में हुआ। तौल के दौरान सिलेंडरों में सौ से दो सौ ग्राम गैस कम मिली। उन्होंने गैस चोरी करने वालों को हवालात में डालने के निर्देश दिए।
वित्त मंत्री डा.हृदयेश ने बृहस्पतिवार को शीशमहल स्थित इंडेन के गैस गोदाम और कार्यालय में छापा मारा। वित्त मंत्री ने हल्द्वानी गैस गोदाम में रखे सिलेंडर की तौल कराई तो गैस कम मिली। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि बाटलिंग प्लांट से आने वाली और गैस वितरण करने वाली गाड़ियों में अगर रिफिलिंग का सामान मिलता है तो वाहन को सीज कर दिया जाए। उन्होंने बाटलिंग प्लांट के प्रबंधक को पत्र लिखकर सिलेंडरों में गैस कम होने के बारे में जानकारी देने को कहा।
हल्द्वानी के गोदाम में आग लगने पर निपटने के लिए कोई उपकरण नहीं थे। रेत और पानी की बाल्टियां भी गायब थीं। बाल्टियों के स्टैंड पर कपड़े सूख रहे थे। एजेंसी प्रबंधक दीप चंद्र पांडेय अग्नि सुरक्षा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सके। वित्तमंत्री ने केएमवीएन के सामान्य प्रबंधक को एक सप्ताह के भीतर अग्निशमन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
उन्होंने होम डिलीवरी सिस्टम लागू न होने पर नाराजगी जताई। डा. हृदयेश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में यह सिस्टम लागू नहीं हो पा रहा है, जिससे महिलाओं को खासी परेशानी हो रही है। स्पॉट वितरण करने पर उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी का पैसा न लिया जाए। उपभोक्ताओं ने रानीबाग में पिछले चार माह से गैस वितरित न होने का दुखड़ा सुनाया। डा. हृदयेश ने नाराजगी जताते हुए वितरण रजिस्टर मंगाया तो हकीकत सामने आ गई। 27 जनवरी को महज 250 सिलेंडर भेजे गए थे, जबकि एक हजार उपभोक्ता हैं। उन्होंने तत्काल गाड़ी भेजकर रानीबाग में गैस बांटने के निर्देश दिए। डा. हृदयेश ने कहा कि वह दस दिन बाद फिर व्यवस्था देखेंगी।
उन्होंने कहा कि डीबीटीएल को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी, जिसमें डीएम, एमडी केएमवीएन, इंडेन, भारत, एचपी के एरिया मैनेजर, लीड बैंक अधिकारी मौजूद रहेंगे। डा. हृदयेश ने कहा कि एमडी केएमवीएन को निर्देश दिए हैं कि ठेकेदार के लिए ऐसी कठोर शर्तें तैयार करें कि गड़बड़ी करने पर दंड और जेल भेजने जैसे प्रावधान हों। छापे के दौरान राहुल छिम्वाल, कमल आदि थे।
गैस देने से मना किया तो नपेंगे अधिकारी-कर्मचारी
वित्तमंत्री ने कहा कि जो लोग डीबीटीएल से नहीं जुड़े हैं, अगर उन्हें एजेंसी के अधिकारियों या कर्मचारियों ने गैस देने से मना किया या अधिक कीमत वसूली तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
नहीं मिला इंडेन के अधिकारी का फोन
वित्तमंत्री ने इंडेन के डिप्टी सेल्स मैनेजर मुकेश चौधरी से बात करनी चाहिए तो उनका फोन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब इंडेन के अधिकारी का यह हाल है तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी।