मशीनों की शिफ्टिंग के विरोध में एचएमटी परिसर में नारेबाजी करते एचएमटी कर्मचारी फोटो अमर उजाला
हल्द्वानी। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) में शुक्रवार को एचएमटी फैक्ट्री कर्मियों के पीएफ एवं अन्य देयकों के भुगतान के मामले में त्रिपक्षीय सुनवाई हुई। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन भविष्य निधि के क्षेत्रीय आयुक्त को कैंटीन भत्ता और भविष्य निधि काटने संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। इस कारण सुनवाई टल गई। अब 26 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी।
लगातार घाटे में चल रही रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री के बंद होने के बाद भी वहां कार्यरत कर्मियों को पीएफ और कैंटीन भत्तों का भुगतान नहीं हुआ है। मामला कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में विचाराधीन है। शुक्रवार को ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त आशीष कुमार की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय सुनवाई हुई। क्षेत्रीय आयुक्त ने एचएमटी प्रबंधन की ओर से पहुंचे यूनिट प्रभारी एके शर्मा से वर्ष 1985 से वर्ष 2000 तक कर्मचारियों के कैंटीन एलाउंस और पीएफ कटौती के दस्तावेज मांगे, लेकिन शर्मा उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके।
क्षेत्रीय आयुक्त ने प्रबंधन को 26 को होने वाली सुनवाई में हर हाल में उक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से बीसी सुयाल, कर्मचारियों की ओर से कामगार संघ के अध्यक्ष भगवान सिंह, महामंत्री मुकेश तिवारी आदि थे।
मशीन शिफ्टिंग के खिलाफ प्रदर्शन जारी
हल्द्वानी। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मशीनों को बेचने के विरोध में फैक्ट्री कर्मियों का प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। फैक्ट्री परिसर में एकत्रित कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि जब तक उनके देयकों का भुगतान नहीं होता, वह मशीनों को किसी को भी नहीं ले जाने देंगे।