नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में संविदा, उपनल और आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में 13 वर्षों तक सरकार के साथ काम करने के बाद एक कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था का ब्योरा तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल कर सरकार की अब तक की सभी संबंधित नीतियां और आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता मनीष ध्यानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह पिछले 13 वर्षों से उत्तराखंड सरकार के साथ सेवाएं दे रहे थे, लेकिन इतने लंबे समय तक काम करने के बावजूद उन्हें अचानक सेवा से हटा दिया गया। जो गलत है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इसे केवल एक कर्मचारी की सेवा समाप्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकारी विभागों में संविदा, उपनल और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की वैधानिकता पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने इस संबंध में पूछा कि क्या राज्य सरकार संविदा, उपनल अथवा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है।
न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सरकार की संविदा नियुक्ति, उपनल और आउटसोर्सिंग से संबंधित अब तक लागू की गई सभी नीतियों का पूरा विवरण शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा सरकार के साथ काम कर रहे ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची भी अदालत में दाखिल करने को कहा गया है।