नैनीताल हाईकोर्ट के उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को गलत ठहराते हुए हरीश रावत सरकार की बहाली के एतिहासिक फैसले के बाद भाजपा को करारा झटका लगा है। फैसला आने के बाद से पार्टी कार्यालय में सुनसानी छा गई और नेताओं के फोन आउट आफ रीच हो गए। जिन नेताओं से संपर्क हुआ उन्होंने फैसले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।
उत्तराखंड की सियासी उठापटक के बाद हरीश रावत सरकार के सत्ता से बेदखली और राष्ट्रपति शासन लगने से भाजपाई उत्साहित थे। भाजपा ने हरीश रावत सरकार के सत्ता से बेदखली को भ्रष्टाचार से जोड़कर चुनावी मुद्दा तक बना डाला। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। भाजपा सरकार बनाने की जुगत में भी लग गई। एक लॉबी इसके लिए पूरी तरह सक्रिय रही। गुरुवार को हाईकोर्ट के एतिहासिक फैसले से भाजपा बैकफुट पर आ गई। कोर्ट का फैसला सुनते ही भाजपा नेता गायब हो गए।
भाजपा के कई नेताओं के फोन मिलाए गए तो अधिकांश नेताओं के फोन आउट आफ रीच और बंद मिले। जिन लोगों से बातचीत हुई उन्होंने भी कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने और पार्टी हाईकमान का हवाला देकर चुप्पी साध ली। हर मुद्दे पर बयानबाजी कर सुर्खियों में रहने वाले नेताओं के फोन पर घंटी जाती रही, लेकिन रिसीव नहीं हुआ।
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हमें मौका मिले तो कल ही बहुमत साबित कर देंगे। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट का निर्णय टेक्निकल मामले में आया है। निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केंद्र सरकार।
- अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा
न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। प्रदेश में अस्थिरता कांग्रेस के अपने ही लोगों ने खड़ी की थी। कांग्रेस के नौ विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई जिसमें भाजपा का कोई रोल नहीं था। कांग्रेस में फिर से भगदड़ मचने वाली है। 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट में स्थिति साफ हो जाएगी।
- प्रदीप बिष्ट, जिलाध्यक्ष भाजपा