जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से शासन से बेरोजगारी भत्ते के लिए एक करोड़ रुपये की मांग की है। अब तक तीन करोड़ रुपये भत्ते के रूप में बांटा जा चुका है। बता दें कि नवंबर 2012 से बेरोजगारों को भत्ता देने की पहल शुरू हुई।
डीईओ प्रियंका गड़िया ने बताया कि नैनीताल में अब तक 2800 पात्र अभ्यर्थियों को अक्तूबर 2014 तक का भत्ता बांट दिया गया है। जबकि रामनगर व हल्द्वानी में मार्च 2015 तक का भत्ता बांटा जा चुका है।
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के तीन वर्ष बाद के नियम को शासन ने एक वर्ष कर दिया है। अब रोजगार कार्यालय में पंजीकरण के एक वर्ष पूरा कर चुके 25 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवा पात्र होंगे।
पात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम, प्रार्थी के अध्य्यनरत न होने, कहीं भी रोजगार न करने की भी बाध्यता है। संबंधित अर्हता रखने वाले का शपथपत्र के साथ पंजीकरण किया जा रहा है।
अब तक नैनीताल में कुल 34256 बेरोजगारों के पंजीकरण हैं, जिनमे से 3437 का भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। शासन से धनराशि आवंटित होते ही इसे बेेरोजगारों में बांट दिया जाएगा।