नगर निगम को सौगात

हल्द्वानी नगर निगम के पास अपनी कोई जमीन नहीं होने के कारण निगम लंबे समय से गौलापार बाइपास में कूड़ा डाला जा रहा था। इस कूड़े में लग रही आग और बदबू से इंदिरा नगर की 50 हजार की आबादी परेशान थी। आए दिन इसे लेकर राजनीति भी हो रही थी। नगर निगम ने 2016 में चार हेक्टेयर जमीन का प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था। उस समय तराई पूर्वी वन प्रभाग ने इस पर शिवालिक फॉरेस्ट की आपत्ति लगा दी थी। दो माह पूर्व तराई पूर्वी वन प्रभाग ने अपनी ओर से लगाई गई आपत्ति वापस ले ली थी।
अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने चार हेक्टेयर जमीन की 30 साल के लिए दे दी है। नगर आयुक्त को भेजे गए पत्र में अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी विनीत कुमार पांगती ने नगरीय अपशिष्ट परियोजना हल्द्वानी के लिए चार हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्य के लिए नगर निगम को 30 वर्षों की लीज देने की बात कही है। साथ ही14 शर्तों को पूरा करने की बात कही गई है।

केंद्रीय वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय से नगर निगम को मिली चार हेक्टेयर जमीन
30 वर्षों के लिए लीज में दी गई हैं जमीन, 14 शर्तों का करना है पालन

ये बनेगा
10 करोड़ की लागत से कंपोस्ट प्लांट, लैंड फिल, कूड़े को अलग-अलग करने के लिए कनवेयर, लीचेड ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। शासन में इसकी पूरी डीपीआर बनकर गई हुई है। जमीन मिलने के बाद शासन से इसकी डीपीआर में भी मोहर लग जाएगी।

इन निगम और निकायों का हल्द्वानी आएगा कूड़ा
नैनीताल, भीमताल, भवाली, लालकुआं, किच्छा और रुद्रपुर नगर निगम


केंद्रीय वन एवं प्रर्यावरण मंत्रालय से ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए चार हेक्टेयर भूमि 30 वर्षों के लिए लीज में मिल गई है। जल्द ही इस पर ठोस कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाया जाएगा। लगाया जाएगा।
- जोगेंद्र रौतेला, मेयर