धरी रह गई सुनियोजित निर्माण की सरकारी मंशा

- जिले में प्राधिकरण के चारों दफ्तरों में अभियंताओं का टोटा
- नक्शे पास कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लोग

अमर उजाला ब्यूरो
हल्द्वानी। गांव से लेकर शहरों तक के सुनियोजित निर्माण की सरकार की मंशा धरी की धरी रह गई है। अभियंताओं की कमी के कारण जिला विकास प्राधिकरण का काम पटरी पर नहीं आ रहा है और लोगों को भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अवैध निर्माण की भी खुली छूट मिली हुई है। जिले में डीडीए के चार दफ्तरों में चार अवर अभियंता, दो सहायक अभियंता और एक अधिशासी अभियंता ही तैनात हैं।
साल भर पहले प्रदेश सरकार ने राज्य में जिला स्तरीय प्राधिकरण की स्थापना की थी। उम्मीद थी कि डीडीए के गठन के बाद गांवों और शहरों में निर्माण कार्य सुनियोजित तरीके से होंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मांग के बाद भी शासन स्तर से प्राधिकरण के दफ्तरों में अभियंताओं की तैनाती नहीं हुई। जिले में प्राधिकरण का मुख्य दफ्तर नैनीताल में है जहां वर्तमान में एक अवर अभियंता तैनात है जबकि हाल में कार्यभार ग्रहण करने वाले सहायक अभियंता कार्यभार ग्रहण करने के बाद से छुट्टी पर हैं। क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में एक अवर अभियंता और एक सहायक अभियंता ही तैनात हैं। इसी तरह गरमपानी में स्थित प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में अन्य विभागों के दो अटैच किए हुए अवर अभियंता काम कर रहे हैं जबकि रामनगर में एक भी अभियंता की तैनाती नहीं है।
अभियंताओं की कमी के कारण न तो स्थलीय निरीक्षण हो रहा है और न ही अवैध निर्माण पर अंकुश लग रहा है। नैनीताल और इसके आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर जिले के पर्वतीय ब्लाकों में तो लोग नक्शा स्वीकृत कराए बगैर ही धड़ल्ले से अवैध रुप से निर्माण कार्य करा रहे हैं। इससे जहां एक ओर बेतरतीब निर्माण कार्य हो रहे हैं वहीं सरकार को भी उप विभाजन शुल्क समेत अन्य शुल्कों के रूप में मिलने वाले राजस्व का नुकसान हो रहा है।
कोट
प्राधिकरण में अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन से पत्राचार किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही कुछ अभियंता मिलेंगे। उसके बाद प्राधिकरण का काम व्यवस्थित रूप से होने लगेगा।
-हरवीर सिंह
सचिव जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल
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