नैनीताल। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की बैठक सोमवार को जिलाध्यक्ष त्रिलोक सिंह रौतेला की अध्यक्षता में हुई। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन विसंगति समिति का गठन किया था लेकिन इस समिति ने और अधिक विसंगतियां पैदा कर दी। इससे प्रदेश के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं।
वक्ताओं ने अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण पर रोक के आदेश को तत्काल निरस्त करते हुए पुरानी व्यवस्था यथावत रखे जाने, मिनिस्टीरियल कार्मिकों को अन्य कार्मिकों की भांति वाहन, यातायात भत्ता दिए जाने, संवर्ग के पांच स्तरों को घटाकर चार स्तरों तक सीमित किए जाने, संवर्ग में नियुक्ति की योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर ग्रेजुएट किए जाने, संवर्ग के किसी भी स्तर का वेतनमान न घटाए जाने व पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भांति संशोधित किए जाने की मांग राज्य सरकार से की है। संचालन जिला मंत्री निर्मल कुमार पांडे ने किया। इस मौके पर भगौत सिंह जंतवाल, गणेश सिंह रावत, ललित मोहन पांडे, बलवंत नेगी, नवीन कांडपाल, नवीन चंद्र जोशी, हरेन्द्र सिंह नेगी, तारा सिंह मेहरा, जेएम रौतेला, अनिल जोशी, गोपाल बिष्ट, प्रकाश बिष्ट आदि मौजूद थे।