शिक्षामंत्री के आदेश ठेंगे पर, जिले के स्कूलों की कोई जांच नहीं

शिक्षा विभाग के मंडलीय अपर निदेशक ने नैनीताल समेत कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को चिठ्ठी लिखकर निर्देश दिए थे कि अशासकीय प्रारंभिक एवं सीबीएसई, आईसीएसई से मान्याता प्राप्त सभी पब्लिक स्कूलों की मान्यता के मानकों की जांच पड़ताल की जाए। जिले में शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) और जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) तीन-तीन अधिकारी होने के बाद भी निजी एवं पब्लिक स्कूलों की जांच पड़ताल नहीं हुई। किसी अधिकारी ने यह नहीं पूछा कि किस खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच की और किसने नहीं की। इस बारे में सीईओ केके गुप्ता का कहना है कि दो दिनों का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी है, स्कूल खुलने पर जांच कर रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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इन बिंदुओं पर होनी है जांच
- विद्यालय वन भूमि तथा अकृषक भूमि पर संचालित है अथवा नहीं?
- विद्यालय में एससी एवं एससीएसटी के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जा रहा हो, पांच वर्ष का रिकार्ड उपलब्ध कराया जाए।
- विद्यालय का भवन व भूमि सोसाइटी के नाम पंजीकृत है या नहीं।
- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होना चाहिए तथा नियमित बैठकें हो रही हैं या नहीं।
- विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से रि-एडमिशन एवं काशनमनी शुल्क तो नहीं लिया जा रहा।
- विद्यालय में खेलकूद तथा शारीरिक गतिविधियों की समुचित व्यवस्था है या नहीं।
- बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था, मान्यता से अधिक की कक्षाएं तो संचालित नहीं हो रही, सोसाइटी का नवीनीकरण हुआ है अथवा नहीं आदि बिंदु।