एलडीए की बोर्ड बैठक में घाटे का बजट पारित

नैनीताल।
मंगलवार को हुई झील विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में घाटे का बजट पारित किया गया। इसके अलावा बोर्ड ने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने को भी मंजूरी दे दी, लेकिन बोर्ड की घाटे की स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों को एरियर का लाभ न देने का फैसला लिया।
प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मार्च में होनी थी लेकिन तब अपरिहार्य कारणों के चलते यह बैठक नहीं हो सकी थी। उसके बाद तत्कालीन आयुक्त डी. सेथियल पांडियन का तबादला होने के कारण बोर्ड बैठक नहीं हो पाई थी। पांडियन के स्थान पर चंद्रशेखर भट्ट की तैनाती के बाद 27 जून को प्राधिकरण सभागार में हुई बैठक में प्राधिकरण सचिव श्रीष कुमार ने बजट प्रस्तुत किया। उन्होंनेे सदन को बताया कि इस वर्ष प्राधिकरण की आय 3 करोड़ 17 लाख 55 हजार रुपये हुई थी जबकि व्यय 3 करोड़ 49 लाख रहा। इस तरह बोर्ड बैठक में घाटे का बजट पारित किया गया।
कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद बोर्ड ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करते हुए शासन को भेजने का फैसला लिया। बोर्ड ने कहा कि कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ तो दिया जाएगा लेकिन एरियर नहीं दिया जाएगा। प्राधिकरण में लंबित भवन मानचित्र के मुद्दे पर कहा गया कि इस मामले में हाइकोर्ट के निर्देशानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भीमताल में परिवहन निगम की भूमि का लैंडयूज चेंज कराने के मामले को भी शासन को भेजने का फैसला लिया गया।
आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि बैठक में भवाली से गागर (रामगढ़) तक सड़क के दोनों ओर 500 मीटर क्षेत्र को प्राधिकरण के दायरे में शामिल करने पर चर्चा हुई। नैनीताल में जोन एक और जोन दो में रह रहे लोगों के विस्थापन के मुद्दे पर आयुक्त ने बताया इस मामले में लोनिवि को क्षेत्र में चिन्हीकरण के लिए बजट उपलब्ध करा दिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आयुक्त के अलावा जिलाधिकारी दीपेंद्र कुमार चौधरी, सचिव श्रीष कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी नरेंद्र कुमार, संयुक्त नियोजक एसके श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी अनीता आर्या, परियोजना अधिकारी सीएम साह समेत कई अधिकारी मौजूद थे।