बसों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर

यूकेडी डेमोक्रेटिक के केंद्रीय प्रवक्ता व अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट 3 सितंबर, 2010 को अपने फैसले में कह चुकी है कि सरकार इस मार्ग को अपने स्वविवेक से बहाल कर सकती है, लेकिन यहां शासन की उदासीनता देखने को मिलती है। वर्तमान में कुमाऊं से गढ़वाल में आने के लिए यात्रियों को उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से होकर गढ़वाल में प्रवेश करना पड़ता है, जिससे आर्थिक नुकसान उठाने के साथ ही उनका काफी समय बर्बाद हो रहा है। यह मार्ग उत्तराखंड के भीतर से ही कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नरी को जोड़ने का कार्य करेगा। पुनर्विचार याचिका दाखिल होने के बाद एक बार फिर से कंडी मार्ग का मुद्दा ज्वलंत हो उठा है।
यह है पूरा मामला
वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोटद्वार-कालागढ़-रामनगर वन मार्ग पर निजी वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी थी, जिससे कोटद्वार-कालागढ़-रामनगर वन मार्ग पर दो साल तक जीएमओयू की बसों का संचालन नहीं हो पाया था। जीएमओयू कंपनी और स्थानीय लोगों की मांग पर 23 दिसंबर, 2020 को वन विभाग ने कंपनी को बस सेवाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की थी। इस बीच अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में वन विभाग के 23 दिसंबर, 2020 के बस संचालन के निर्णय को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ बताया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी, 2021 के आदेश में कार्बेट टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में निजी ऑपरेटर की बसें चलाने पर रोक लगा दी थी।