कालागढ़ (गढ़वाल)। पौड़ी गढ़वाल जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने कालागढ़ की उत्तरी सीमा पर स्थित रामगंगा बांध परियोजना की आवासीय कालोनियों में खाली पड़े भवनों का सर्वेक्षण किया। परियोजना की अनुपयुक्त भूमि को वन विभाग को सौंपने की तैयारी की जा रही है।
एडीएम पौड़ी अनिल गर्ब्याल, एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी, तहसीलदार साक्षी उपाध्याय, नायब तहसीलदार सरदार सिंह सैनी व राजस्व विभाग की टीम बुधवार को दोपहर कालागढ़ पहुंची। टीम ने उत्तर दिशा में स्थित परियोजना के आवासीय परिसर में बने भवनों का सर्वेक्षण किया।
इस दौरान कार्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मनीष कुमार, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता और रोहित ढाका आदि मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों को आबादी के बीच देखकर स्थानीय लोग सकते में आ गए। दरअसल, आवासीय काॅलोनियों में बंद पड़े भवनों को गिराने की तैयारी के मामले में 17 फरवरी को उच्च न्यायालय में मानव कल्याण एवं उत्थान समिति की याचिका पर सुनवाई की जानी है। जिसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी कालागढ़ में सर्वेक्षण कर रहे हैं। वहीं, समिति भी स्थानीय जनता की सूची तैयार कर अदालत में रखने की तैयारी में लगी है।
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अदालत में दी जाएगी जानकारी
कोटद्वार के एसडीएम सोहन सिंह ने बताया कि पहले भी 72 भवनों का सर्वेक्षण किया गया था। मामला उच्च न्यायालय में पहुंचने के कारण अब दोबारा से सर्वेक्षण किया जा रहा है। कार्बेट टाइगर रिजर्व को परियोजना की खाली पड़ी भूमि सौंपने का मामला है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को सुनवाई के दौरान न्यायालय में रखा जाएगा। केवल वही भवन चिह्नित किए जा रहे हैं, जो खाली हैं और उनमें कोई निवास नहीं करता है।