कोटद्वार में आयोजित जनजागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
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उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ आरके जैन ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में कई भ्रांतियां है। यह सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को देश से कोई नहीं निकाल सकता है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।
मंगलवार को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की ओर से कोटद्वार के नगर निगम प्रेक्षागृह में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष डॉ आरके जैन ने कहा कि आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील है। अल्पसंख्यकों की समस्याओं के निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए आयोग के सचिव जेएस रावत ने अल्पसंख्यक वर्ग से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचाने के लिए आयोग की ओर से प्रत्येक जिले में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
सहायक समाज कल्याण अधिकारी ममता जालवाल ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों के मेधावी छात्राओं की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना, मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस फाउंडेशन योजना, टर्म लोन योजना, लघु ऋण योजनाओं समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक आयोग के निजी सचिव नवीन परमार, व्यैक्तिक सहायक शमा परवीन, सीओ अनिल जोशी, खंड विकास अधिकारी दुगड्डा जयेंद्र भारद्वाज, सहायक प्रबंधक जयदीप भारद्वाज, जामा मजिस्द के इमाम बदरूल इस्लाम, मोहम्मद यासीन, पार्षद नईम अहमद, विपिन डोबरियाल, नायब तहसीलदार राजेंद्र ममगाईं आदि मौजूद रहे।