भू कानून लागू करने के लिए तहसील पर प्रदर्शन

ज्ञापन में समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड की पावन सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए पृथक राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन राज्य गठन के 21 वर्ष बाद भी आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य का गठन नहीं हो पाया है। कहा कि कड़े वन कानून लागू कर आम जनता से जल, जंगल, जमीन और हकहकूक छीने जा रहे हैं। पूंजीपति, भूमाफिया और रसूकदारों को जमीनों की खरीद-फरोख्त में खुली छूट मिलने से राज्य की अस्मिता पर घोर संकट मंडराने लगा है। प्रदर्शनकारियों में समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, गंभीर सिंह असवाल, नारायण सिंह नेगी, गजे सिंह रावत, कुंवर सिंह रावत, चंद्र सिंह, रमेश भंडारी, जयमल सिंह आदि शामिल रहे।