वर्षों से पी रहे पानी, बिल कौन भरेगा..

जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी विभाग अगर उनके वर्षों से लंबित बिलों का भुगतान कर देते तो सर्वाधिक संकटग्रस्त कालोनियों में कुछ काम किए जा सकते था, लेकिन नोटिस दिए जाने के बाद भी विभाग पानी का बिल देने को तैयार नहीं है।

सरकारी विभागों पर बकाया
विभाग                       बकाया
वन विभाग               17 लाख
सिंचाई विभाग            14.41 हजार  
तहसील                   5.87 हजार
उत्तर रेलवे                1.66 हजार
पुलिस विभाग             1.20 हजार

क्या कहते हैं ईई
कुछ सरकारी विभाग नोटिस देने के बाद भी लाखों रुपयों के बकाया बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ आरसी काटने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
ओपी बहुगुणा, अधिशासी अभियंता, जलसंस्थान