जिला सहकारी बैंक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाणपत्र, मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक और श्रम विभाग की ओर से सहायता राशि के चेक लाभार्थियों को वितरित किए गए।
नगर निगम के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रोजगार के अवसर खत्म हुए हैं। मोदी सरकार बेरोजगारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के विकास और रोजगार उपलब्ध करा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
वन मंत्री ने श्रम विभाग के माध्यम से प्रसूति के 12, श्रमिक मृतक आश्रित के नौ, प्रशिक्षण के आठ, श्रमिक की पुत्री के विवाह के आठ कुल 23 लाख 38 हजार के चेक और 20 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के प्रमाणपत्र बांटे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों के लिए कुल 40 लाख रुपये का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया गया, जिसमें सहकारी समितियों के माध्यम से 27 लोगों और बैंक के माध्यम से सात लोगों को ऋण प्रदान किया गया।
इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक मनोज कुमार, उप महाप्रबंधक प्रवीण कुमार, सहायक श्रम आयुक्त अरविंद सैनी, नगर आयुक्त केएस नेगी, सहायक नगर आयुक्त संजय कुमार और मोहम्मद कामिल, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता राजकुमार जालवाल, महिला उत्थान एवं बाल कल्याण सामाजिक संस्था की अध्यक्ष अनुकृति गुसाईं, पूर्व पालिकाध्यक्ष रश्मि सिंह, घनानंद चंदोला, पार्षद लीला कर्णवाल, आशा डबराल, पंकज भाटिया, नीरूबाला खंतवाल, ज्योति सिंह, गजेंद्र मोहन धस्माना, पूनम थपलियाल आदि मौजूद रहे।
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श्रम विभाग के कर्मियों को दी हिदायत
वन एवं श्रम सेवायोजन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने श्रम विभाग संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों और कर्मियों को मानवीयता दिखाते हुए लोगों के काम जल्द करने के निर्देश दिए। साथ ही भविष्य में उनके कार्यालय में शिकायतें आने पर कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी।