वन भूमि पर दुकान के स्वामित्व और किरायेदारी के दस्तावेज नहीं मिले
कोटद्वार। पौड़ी जिले के चीला में स्थित एक और दुकान को खाली कराने की कार्रवाई के मामले में वन विभाग को बड़ी राहत मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रजनी शुक्ला की अदालत ने वन विभाग की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत की ओर से दुकान खाली कराने पर लगाई गई अंतरिम रोक को निरस्त कर दिया है। अदालत ने माना कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दुकानदार के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है।
मामले के अनुसार, कल्लू खां ने वर्ष 1980 से चीला जल विद्युत निगम की दुकान में किरायेदार होने का दावा करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया था। उनका कहना था कि वह दुकान में सब्जी बेचने का कारोबार करते हैं और विभाग की ओर से उन्हें दुकान खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए दुकान से बेदखल नहीं करने की मांग की थी। निचली अदालत ने 24 फरवरी 2026 को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए विपक्षियों को कानूनी प्रक्रिया के बिना दुकान से बेदखल करने से रोक दिया था।
इस आदेश के खिलाफ वन विभाग ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार में अपील दायर की। वन विभाग का कहना था कि संबंधित दुकान राजाजी टाइगर रिजर्व की आरक्षित वन भूमि पर स्थित है। चीला जल विद्युत परियोजना के पक्ष में वन भूमि के हस्तांतरण या लीज का कोई अंतिम आदेश नहीं है। ऐसे में जल विद्युत निगम को दुकान किराए पर देने का अधिकार नहीं था। विभाग ने यह भी कहा कि वर्ष 1999 के बाद दुकान के आवंटन का नवीनीकरण नहीं किया गया।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि दुकानदार की ओर से स्वामित्व या किरायेदारी के संबंध में कोई अद्यतन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं, 29 अगस्त 2023 को जारी नोटिस वन्यजीव प्रतिपालक, चीला के 28 अगस्त 2023 के पत्र के क्रम में जारी किया गया था। अदालत ने कहा कि अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति की आशंका होना जरूरी है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये शर्तें दुकानदार के पक्ष में पूरी होती नहीं दिखीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल अंतरिम निषेधाज्ञा से संबंधित है।