कोटद्वार। वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने उपनल के जरिए 500 वन रक्षकों की भर्ती के बारे में दिए गए प्रमुख वन संरक्षक जयराज के बयान को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वन मंत्री के बिना जानकारी के यह बयान दिया गया है। वन रक्षकों की भर्ती आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसमें कुछ प्रतिशत पदों पर अनुभवी दैनिक वेतन भोगियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी।
रविवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हरक सिंह रावत कोटद्वार में आयोजित दैनिक श्रमिक संविदा आउटसोर्स श्रमिक संघ के द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। बतौर मुख्य अतिथि वन मंत्री ने कहा कि छोटे कर्मचारियों का ख्याल रखना राज्य सरकार और राजनेताओं का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अधिकारी वातानुकूलित कमरों में बैठकर नियम बनाते हैं, लेकिन उन नियमों का क्रियान्वयन इन्हीं कर्मचारियों के बलबूते कर पाते हैं। उन्होंने अल्प वेतन भोगियों को भी अन्य संविदा कर्मियों की भांति 13,500 वेतन दिए जाने की वकालत की। वन मंत्री ने कहा कि विधायकों, मंत्रियों और आईएएस, पीसीएस अफसरों को लाखों में तनख्वाह मिल रही है, ऐसे में महंगाई के दौर में मात्र 6000 में एक आउटसोर्सिंग कर्मी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। वन मंत्री ने कर्मचारियों को 21000 से कम वेतन प्राप्त करने वाले हर मजदूर को कम से कम 13 हजार रुपये मानदेय दिलाने का भरोसा दिया।
इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष चंद प्रकाश, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, महामंत्री सुरेंद्र चंद्र, कोषाध्यक्ष नरेश लोखंडी, रोहित पाल, राम सिंह खाती, प्रदीप जुयाल, मुकेश, नरेंद्र सेमवाल, मुकेश नेगी, गायत्री भट्ट, रश्मि राणा, लीला कंडवाल, शशि केष्टवाल व सुधीर बहुगुणा आदि मौजूद थे।
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