मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना में आच्छादित गांवों के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों का निर्माण मानकों के अनुसार किया जाए।
शुक्रवार को कलक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने कहा कि भगवानपुर ब्लाक के हबीबपुर निवादा गांव में पांच आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सभी अपने भवनों में हैं और वहां दो शौचालय बनने हैं। समिति ने हबीबपुर निवादा के प्रस्ताव को पारित किया। मोलना गांव में दो हैंडपंप के प्रस्ताव में एक हैंडपंप लगाने की मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि बहादराबाद ब्लॉक के अलावलपुर गांव में पांच आंगनबाड़ी केंद्रों में से दो अपने भवन में हैं और दोनों में शौचालय बने हैं। लक्सर ब्लाक के महतौली गांव में दो स्कूल और चार आंगनबाड़ी केंद्र हैं। स्कूलों में तीन शौचालय बनने हैं। खानपुर ब्लॉक के सिकंदरपुर गांव में छह आंगनबाड़ी केंद्रों में पांच अपने भवन में संचालित हैं। समिति ने सर्वसम्मति से शौचालयों के निर्माण को पारित किया। सीडीओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना में 53 गांव चिह्नित हैं। अब एक गांव वन पंचायत और एक गांव शहरी क्षेत्र में आने से इनकी संख्या 51 रह गई है। बैठक में जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चैहान, उद्यान एवं समाज कल्याण अधिकारी नरेंद्र यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी भारती तिवारी आदि मौजूद रहे।
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आदर्श गांवों में इन सुविधाओं का होगा विस्तार
हरिद्वार। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले चयनित गांवों का एकीकृत विकास करना है। इसमें पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, समाज सुरक्षा, सड़कें एवं आवास, विद्युत व स्वच्छ ईंधन, कृषि, वित्तीय समावेश, डिजिटलीकरण जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जानी हैं। चयनित गांवों को पांच वर्ष की समय सीमा में आदर्श ग्राम बनाना है।