हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति ने चिह्नीकरण से वंचित आंदोलनकारियों और हरिद्वार में एक घाट का नाम उत्तराखंड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर रखने की मांग को लेकर नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। समिति ने राज्य सरकार पर विगत नौ वर्षों से विश्वासघात करने और कोरी घोषणाओं से गुमराह करने का आरोप लगाया।
केंद्रीय अध्यक्ष सतीश जोशी ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण आंदोलनकारियों में भारी रोष है। उन्होंने जनपद स्तरीय चिह्नीकरण समिति की बैठक शीघ्र बुलाने की मांग की। जोशी ने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन 15 दिन के भीतर बैठक नहीं बुलाता तो जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस दौरान तेज सिंह रावत, महीपत सिंह नेगी, जगत सिंह रावत, एमएस वर्मा, जसवंत सिंह बिष्ट, उमाशंकर वशिष्ट, विद्यासागर गुप्ता, लता पंत, बबीता डंडरियाल, हुकुम सिंह रावत समेत बड़ी संख्या में आंदोलनकारी शामिल रहे।