अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिकार सीज होने के बाद राज्य सरकार की ओर से बनाई गई संचालन समिति ने कार्यालय से अध्यक्ष के नाम का बोर्ड हटाते हुए स्वयं का बोर्ड लगा दिया था। अब हाईकोर्ट से निलंबन निरस्त होने के बाद कार्यालय में अध्यक्ष का बोर्ड फिर से लगा दिया गया है।
जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी के अधिकार सीज होने के बाद बनी संचालन समिति ने उनके नाम का बोर्ड हटा दिया था। यही नहीं संचालन समिति का एक सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने लगा। बाद में छिछालेदारी होने पर अध्यक्ष की कुर्सी हटाकर वहां समिति के तीन सदस्यों की कुर्सी लगाई गई। समिति की ओर से अध्यक्ष के नाम का बोर्ड हटाने पर भी विभागीय अधिकारियों ने आपत्ति जताई। संचालन समिति ने जबरदस्ती सविता चौधरी का बोर्ड हटाया और अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। अब हाईकोर्ट ने अधिकार बहाली के साथ सविता चौधरी को अध्यक्ष बने रहने के आदेश दिए। आदेश मिलने के अगले दिन संचालन समिति का बोर्ड हटाते हुए फिर से सविता चौधरी का बोर्ड लगा दिया गया है। हालांकि संचालन समिति में 23 दिसंबर की बैठक के बाद विवाद हो गया था और विभागीय कार्य रुक गए। स्टाफ की तनख्वाह जनवरी महीने की बमुश्किल जारी हो सकी। फरवरी की तनख्वाह अभी तक जारी नहीं हो सकी है।