मंगलवार शाम को जिला पंचायत संचालन समिति के दो सदस्यों द्वारा कार्यालय खुलवाने और कर्मचारियों के वेतन और बाउचर पर हस्ताक्षर करने पर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने हंगामा खड़ा कर दिया। बुधवार को कार्यालय पहुंचे विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने सीओ सिटी को कार्यालय में बुलाकर कानूनी प्रक्रिया की जानकारी ली। हालांकि विधायक ने लिखित में कोई शिकायत नहीं की।
जिला पंचायत की संचालन समिति के बीच तकरार से बजट और स्टाफ की तनख्वाह जारी नहीं होने की खबर प्रकाशित होने के बाद समिति में अफरा तफरी मच गई। मंगलवार की देर शाम को जिला पंचायत संचालन समिति के सदस्य मोहम्मद सत्तार और अमीलाल वाल्मीकि कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने तनख्वाह जारी करने को बाउचर और चेक पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 6 फरवरी के बजाय पिछली 3 फरवरी की तिथि लिखी। वह बाउचर और चेक के फोटो खिंचकर भी ले गए। इस मामले की भनक विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लगी तो बुधवार दोपहर बाद जिला पंचायत कार्यालय में पहुंच गए। उन्होंने जिला पंचायत के अधिकारियों से मंगलवार की शाम को मौ. सत्तार और अमीलाल वाल्मीकि के द्वारा हस्ताक्षरित चेक के संबंध में लिखित में लिया। उन्होंने संचालन समिति सदस्य रानी देवायनी सिंह से भी स्टाफ की तनख्वाह संबंधित बाउचरों पर हस्ताक्षर कराए। इसके बाद उन्होंने कार्यालय में सीओ सिटी प्रकाश देवली को बुलाया और ड्यूटी समय के बाद कार्यालय खोलने संबंधित मामले में शिकायत की और इस संबंध में कार्रवाई संबंधित जानकारी ली।
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वह जिला पंचायत कार्यालय में विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बुलावे पर पहुंचे और कार्यालय को शाम को खुलवाने संबंधित विषय पर वार्ता की। सीओ ने बताया कि पूरे मामले में विधायक से शिकायत लिखित में देने को कहा, लेकिन देर शाम तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली।
प्रकाश देवली, सीओ सिटी।
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बजट की नहीं होने देंगे बंदरबांट
मौ. सत्तार का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य होने के साथ नामित सदस्य हूं। मेरे द्वारा कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया गया और न बाधा डाली। जिला पंचायत के कार्यालय में जा सकता हूं। मैं अमीलाल, नीलू चौधरी के पति हरेंद्र के साथ गया था और पांच बजे से पहले पहुंचे और कोई कार्य नहीं किया। उनका कहना है कि जब तक समिति अधिकार सीज चेयरमैन सविता चौधरी के कार्यकाल में जारी कार्यों की रिपोर्ट नहीं देंगी तब तक बजट जारी नहीं होने दिया जाएगा। किसी के गलत मंसूबों सफल नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार के जीरो टॉलरेंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यदि पूर्व की भांति ही बजट की बंदरबांट करना था तो नई समिति बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।