अनियोजित विकास को नियंत्रित करने का प्रयास करें

आवास सचिव ने कहा कि जिलाधिकारियों को जिले के विकास कार्यक्रम के लिए इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है। तथा अनियोजित विकास को रोकने के लिए डीएम की अध्यक्षता वाली स्थानीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। उन्होंने प्राधिकरण के गठन के लिए आवश्यक पदों का ब्यौरा शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम का कार्य नक्शा पास करना नहीं, बल्कि यह भी देखना है कि विकास कार्य सुनियोजित हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य की आवास नीति पर तेजी से कार्य चल रहा है। अगले तीन सालों के अंदर सभी शहरों एवं कस्बों का मास्टर प्लान तैयार होगा।

डीएम डॉ.अहमद इकबाल ने बताया कि राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्ग के किनारे बसे शहर, कस्बे एवं गांवों की सूची एक सप्ताह में शासन को भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यकतानुसार पदों का ब्यौरा पूर्व में शासन को भेजा गया है। जिसे फिर से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मोहित लाल शाह आदि उपस्थित रहे।