प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य योजना के अंतर्गत राशनकार्डों की डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार शाम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता और वोटर संख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मुख्य विकास अधिकारी श्याम सुंदर पांगती ने बताया कि राज्य खाद्यान्न योजना के तहत 22100 एपीएल कार्डधारक शामिल हैं। इन कार्डों का नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव ने डिजिटलाइजेशन वाले राशनकार्डों में डुप्लीकेट कार्डों और त्रुटियों की जांच के भी निर्देश दिए। जिला पूर्ति अधिकारी एसएल आर्य ने बताया कि राज्य खाद्य योजना के तहत अब तक करीब 2500 राशनकार्डों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। इस योजना के तहत पांच लाख रुपये सालाना से कम आय वर्ग वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा, जबकि इससे पहले राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत 33595 राशनकार्डों के डिजिटलाइजेशन का काम पूरा किया जा चुका है।