स्वच्छ भारत मिशन (शहरी क्षेत्र) के अंतर्गत 2019 तक सभी शौचालयविहीन परिवारों को शौचालय दिए जाएंगे। शुक्रवार को मिशन के निदेशक प्रवीण प्रकाश ने वीडियोकांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए जानकारी दी। बताया गया कि शौचालय निर्माण के लिए केंद्र सरकार हर परिवार को चार हजार रुपए देगी, जबकि शेष 11 हजार रुपए राज्य सरकार देगी। मिशन के तहत कराए जाने वाले कार्यों की डीपीआर 40 दिनों के भीतर भेजने के नगर निकायों को निर्देश दिए गए।
कूड़े-कचरे के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने को कहा गया। कचरे के निस्तारण के लिए आबादी के अनुरूप कूड़ेदानों की व्यवस्था की जाएगी। जैविक कचरे से खाद और अजैविक कचरे को रिसाइकिल कराया जाएगा। वीसी में डीएम दीपेंद्र कुमार चौधरी, टनकपुर के अधिशासी अधिकारी शेखर चंद्र जोशी, लोहाघाट के हरसिंह रजवार, चंपावत के जेई एलएस बोहरा, डीएसओ एसके पौरी आदि मौजूद थे।