गोपेश्वर। संस्कृत विद्यालयों के वित्तीय बजट में कटौती के शासनादेश का संस्कृत शिक्ष संघ ने विरोध किया। उन्होंने इस संबंध में जारी किए आदेश को तत्काल संशोधित करने की मांग उठाई। कहा यदि संस्कृत विद्यालयों की मान्यता रद्द हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
संघ की बैठक में जनपदीय अध्यक्ष डॉ. जनार्दन प्रसाद नौटियाल ने कहा कि राज्य में 11 दिसंबर 2007 को संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली बनाई गई, जिसके बाद राज्य के सभी संस्कृत विद्यालयों को इंटरमीडिएट स्तर तक वित्तीय लाभ दिए गए लेकिन अब इन विद्यालयों की वित्तीय कटौती का शासनादेश जारी किया गया है। उन्होंने आदेश को संशोधित करने मांग उठाई। शिक्षक हरीश तोपवाल ने कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद संस्कृत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद जगी थी, लेकिन संस्कृत शिक्षा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बैठक में दिवाकर थपलियाल, एस.एन भट्ट, नवीन सेमवाल, कैलाश और द्रवेश्वर थपलियाल आदि मौजूद थे। संवाद