बागेश्वर। सरकार की मंशा और जनता की अपेक्षा पर सरकारी महकमे किस तरह पलीता लगाते हैं, इसका अंदाजा पिथौरागढ़ जिले के हिमालयी क्षेत्र से सटे नामिक गांव के लिए स्वीकृत सड़क की प्रगति को देखकर लगाया जा सकता है। जद्दोजहद के बाद वर्ष 2015 में नामिक के लिए बागेश्वर जिले के गोगिना से पांच किमी लंबी सड़क मंजूर हुई लेकिन अब तक सड़क का काम शुरू ही नहीं हो पाया है। यह हाल तब है जब सड़क और गोगिना के पास रामगंगा में पुल निर्माण के लिए शासन ने 10,10,43000 रुपये स्वीकृत हुए हैं।
नौ दिसंबर 2015 को उत्तराखंड शासन के तत्कालीन संयुक्त सचिव एसएस टोलिया के हस्ताक्षर से शासनादेश हुआ लेकिन आज तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पांच किमी लंबी सड़क के दो किमी हिस्से का निर्माण कार्य लोनिवि के कपकोट डिविजन को पूरा करना था। पुल और शेष सड़क का निर्माण लोनिवि के डीडीहाट (पिथौरागढ़) डिविजन को करना था। निर्माण की शुरूआत बागेश्वर जिले के गोगिना से होनी थी। संवाद
ये हैं अंड़ेंगे
-गोगिना से रामगंगा पुल तक स्वीकृत दो किमी सड़क में वन भूमि का पेच फंसा है
- लोनिवि के कपकोट डिविजन ने वन भूमि निस्तारण के लिए प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नोडल को ऑनलाइन किया। इस बीच जिले के कीमू के लिए सड़क बनने लगी। इस सड़क के बनने से नामिक को प्रस्तावित सड़क में तब्दीली आ गई।
-लोनिवि कपकोट डिविजन के ईई ने 24 मार्च 2022 को एई को लिखे पत्र में कहा कि कीमू सड़क बनने से नामिक की सड़क दो के स्थान पर केवल एक किमी कपकोट डिविजन से बनानी पड़ेगी इसलिए इसके अनुरूप वन भूमि निस्तारण का प्रस्ताव तैयार किया जाए। डिविजन आज तक वन भूमि का प्रस्ताव तैयार नहीं कर पाया है।
लोनिवि कपकोट डिवीजन के एई जीबी जोशी का कहना है कि कीमू सड़क बनने के बाद नामिक के लिए प्रस्तावित सड़क की दूरी कम हुई है। अब उसके अनुसार सर्वे किया जा रहा है।
डीएम अनुराधा पाल का कहना है कि बागेश्वर जिले के गोगिना से पिथौरागढ़ जिले के नामिक को जोड़ने के लिए स्वीकृत सड़क में आ रही वन भूमि को निस्तारित कराने कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए लोनिवि कपकोट के ईई को निर्देशित किया जाएगा।