नहीं खुलीं सरकारी गल्ले की दुकानें

कहा कि उपभोक्ताओं से आधार कार्ड नंबर प्राप्त करने के लिए उन्हें कम से कम दो महीने का समय दिया जाना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि सभी मांगें पूरी होने तक कोई भी विक्रेेेता गोदाम से खाद्यान्न नहीं उठाएगा।

इसके लिए गोदामों के आसपास पहरा भी दिया जाएगा। सभा का संचालन सचिव गणेश रावत ने किया। वहां अंकुर उपाध्याय, बसंत वर्मा, पूरन सिंह, ठाकुर सिंह, नवीन आर्या, प्रभाकर जोशी, विनोद जोशी, नैन सिंह, पुष्पा उप्रेती, पवन साह, राम सिंह, कैलाश पंडा, द्रोपदी पांडे आदि शामिल थे।