यातायात सुविधा से वंचित गांवों के लिए अब जिला पंचायत सड़क बनवाएगी। जिला योजना के तहत बनाई जाने वाली इन सड़कों की लंबाई एक से दो किलोमीटर होगी। सरकार की ओर से इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सरकार की इस नई योजना से कम आबादी वाले गांव भी सड़क सुविधा से जुड़ जाएंगे।
प्रदेश में पांच सौ और ढाई सौ की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए पहले से ही काम चल रहा है, लेकिन इससे कम आबादी वाले सैकड़ों गांव सड़कों से नहीं जुड़ सके हैं। सरकार की मंशा अब छोटे गांवों और तोकों को भी सड़कों से जोड़ने की है।
इसी के तहत जिला पंचायत को गांवों के लिए सड़क बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्माणदायी संस्था की ओर से सड़क सुविधा से वंचित गांवों तक एक से अधिकतम दो किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़कों का निर्माण करने के लिए जिला पंचायत सदस्यों से प्रस्ताव मंगाएगी।
इन प्रस्तावों को जिला योजना में रखा जाएगा। बजट के अनुसार सड़कें बनाई जाएंगी। इस शासनादेश के जारी होने से सड़क सुविधा से वंचित गांवों के साथ ही तोकों में रहने वाले लोगों को भी यातायात सुविधा का लाभ मिलेगा।