मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे दिन भी केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला जारी रखा। उन्होंने 14वें वित्त आयोग से पांच साल में राज्य को मिलने वाली धनराशि की बाबत 17 मार्च की केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की चिट्ठी मीडिया के सामने रखी, जिसमें जेटली ने लिखा कि पिछले साल के सापेक्ष 2015-16 में 1415 करोड़ की धनराशि कम मिली है।
अगर दस प्रतिशत वृद्धि को शामिल कर लें तो यह नुकसान कुल मिलाकर 2145 करोड़ रुपये बैठता है। बीजापुर अतिथि गृह में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश भाजपा नेता यह कहते नहीं थक रहे हैं कि केंद्र ने बहुत पैसा दे दिया। कितना पैसा दिया, कितना नुकसान हुआ, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह पत्र ठोस सबूत है।
पहले ही साल में खुल गई केंद्र की कलई
17 मार्च को राज्य सरकार को भेजे अपने पत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 2014-15 के सापेक्ष उत्तराखंड को 2015-16 में 1405 करोड़ रुपये कम मिले हैं। इसके साथ अगर दस प्रतिशत वृद्धि भी जोड़ी जाए तो यह धनराशि 2145 करोड़ रुपये बैठती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री के पत्र के आधार पर 2010 से 2015 तक 32139 करोड़ रुपये के सापेक्ष 2015-2020 पंच वर्षीय योजना में 45406 करोड़ रुपया मिलना बताया था, दस प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह धनराशि 47 हजार करोड़ रुपये बैठती है। लेकिन पहले ही साल में केंद्र की कलई खुल गई, खुद केंद्रीय वित्त मंत्री की चिट्ठी इसका सबूत है।
इसके अलावा दैवी आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए जो साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की धनराशि दिए जाने का वादा किया था, उसमें से भी एक तिहाई ही मिल सका है।
केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं में तो 90-10 के अनुपात में धनराशि दे दी, लेकिन वाह्य सहायतित योजनाओं के लिए अभी इंतजार ही हो रहा है।