अल्मोड़ा। 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई के शिष्टमंडल ने विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विस उपाध्यक्ष को सौंपा।
शिष्टमंडल ने बताया कि अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर नई पेंशन योजना शुरू कर दी गई है। नई पेंशन योजना शिक्षक-कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। यह पेंशन योजना पूरी तरह शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। इस योजना में जीपीएफ और लोन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सेवानिवृत्ति पर शिक्षकों और कार्मिकों को अनुदान केवल 60 फीसदी वापस मिलेगा। प्राप्त धनराशि में आयकर भी काटा जाएगा।
वेतन आयोगों की संस्तुतियों में वेतन की तरह पेंशन के पुनर संशोधन का भी प्राविधान नहीं है। नई पेंशन योजना लागू करना शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ अन्याय है। संगठन ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग उठाई। शिष्टमंडल में जिलाध्यक्ष गणेश भट्ट, मंत्री विनोद कुमार पांडे, मनोज जोशी, अशोक पंत, कृपाल सिंह डसीला, एमएस राजपूत, प्रकाश खोलिया, दीप्ति साह, चंपा साह, डिंपल जोशी, जलज लारेंस, राधा बोरा, मनोज शैलेंद्र सिंह, मोहन जोशी शामिल रहे।