रानीखेत (अल्मोड़ा)। चिलियानौला पालिका के व्यापारियों ने कर निर्धारण के विरोध में शनिवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। खरीदारी के लिए दूर-दराज से बाजार पहुंचे लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। मामले की गंभीरता को देख संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं में शामिल लोगों ने सालाना कर लिया जाएगा और यह नियम अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा। इस पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ।
चिलियानौला पालिका की ओर से कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होते ही लोग इसके विरोध में उतरे थे। उनका कहना था कि पालिका गठन के समय उन्हें अगले 10 साल के लिए कर से छूट देने की घोषणा की गई थी। पांच साल बाद भी कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करना गलत है।
व्यापारियों ने इसके विरोध में उतरकर शनिवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। होटल से लेकर परचून की दुकान में ताले लटके रहे, लोगों के आक्रोश को देखते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने पालिका कार्यालय में उनके साथ बैठक की और उन्हें कर निर्धारण के नियम समझाए, लेकिन वे इसकी प्रक्रिया रोकने की मांग पर अड़े रहे। घंटों चली बैठक के बाद सहमति बन पाई। बैठक में ईओ प्रवीण सक्सेना, व्यापार मंडल अध्यक्ष कमलेश बोरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष कल्पना देवी, वृद्धजन उत्थान समिति के अध्यक्ष चंदन सिंह रावत, अरुण रावत, हिमांशु बिष्ट, बंशीधर मठपाल, बिपिन शर्मा आदि मौजूद रहे।
रानीखेत व्यापार मंडल का सहयोग न मिलने से नाराजगी
रानीखेत। चिलियानौला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बंद को लेकर रानीखेत व्यापार मंडल का सहयोग न मिलने पर नाराजगी जताई। व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष प्रकाश कुवार्बी, महिला उपाध्यक्ष दीप चंद्राकर, सचिव हेमंत अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि एक रानीखेत के लोग नगरपालिका में विलय के लिए आंदोलनरत हैं। सरकार की तानाशाही के विरोध में उनका समर्थन नहीं मिला। रानीखेत के व्यापारी भी भविष्य में इस तरह के नियमों की मार सह सकते हैं। ऐसे में क्षेत्र के सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है।
बैठने के लिए जगह न होने पर नाराजगी
रानीखेत। कर निर्धारण को लेकर हुई बैठक में शामिल होने के लिए पालिका और प्रशासन की तरफ से लाउस्पीकर के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। लोग बड़ी संख्या में बैठक में शामिल होने पहुंचे थे लेकिन बैठने की जगह न मिलने से वे भड़क गए और नौबत बैठक के बहिष्कार तक पहुंच गई। किसी तरह संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बैठने की व्यवस्था करवाई।
कोट
- संपत्ति कर शासन के निर्देशानुसार लगाया जा रहा है। नागरिकों को कर निर्धारण को लेकर कई भ्रांतियां थी, इन्हें दूर किया गया।
-वरुणा अग्रवाल, संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।