सरकार मिड-डे-मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को नि:शुल्क दोपहर का भोजन उपलब्ध कराती है, लेकिन जिले के 1844 स्कूलों में से 500 स्कूलों में आज भी भोजन बनाने के लिए रसोई गैस के कनेक्शन नहीं लग पाए हैं। गैस सिलेंडर से वंचित स्कूलों में भोजन माताओं को आज भी लकडिय़ों में खाना बनाना पड़ता है और उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं।
अल्मोड़ा जिले में सरकारी 1390 प्राथमिक, 194 जूनियर हाईस्कूलों, 101 हाईस्कूलों और 159 इंटर कालेजों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को सरकार की योजना के तहत मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत मध्याह्न भोजन पकाने के लिए स्कूलों को गैस संयोजन के लिए भी बजट का प्रावधान है। जिले के कुल 1844 स्कूलों में से पांच सौ स्कूलों में अब तक रसोई गैस के कनेक्शन नहीं लग पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इन स्कूलों के लिए किसी तरह लकडिय़ां जुटाई जाती हैं। भोजन माताएं चूल्हों में लकड़ी जलाकर खाना तैयार करती हैं।
शासन से रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रति स्कूल तीन हजार रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन लंबे समय बाद भी जिले के 500 स्कूलों में रसोई गैस कनेक्शन नहीं लग पाए हैं। रसोई गैस कनेक्शन के अभाव में भोजन माताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
27 प्राथमिक स्कूलों में नहीं बने रसोई घर
अल्मोड़ा। जिले में 1844 स्कूलों में मिड-डे-मील का भोजन बनता है। इनमें से 10 से कम छात्र संख्या वाले 27 प्राथमिक स्कूलों में रसोई घर (किचन कम स्टोर कक्ष) अब तक नहीं बन पाए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन स्कूलों में छात्र संख्या बढने पर ही रसोई घरों का निर्माण हो सकेगा।