अल्मोड़ा। देश में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व महिला सशक्तीकरण का नारा गूंज रहा है लेकिन प्रदेश की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री का गृह जनपद महिला रोग विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि किसी भी सीएचसी में महिला रोग विशेषज्ञ तैनात नहीं हैं जबकि यहां महिला डॉक्टर के नौ पद स्वीकृत हैं। ऐसे में जिले की तीन लाख से अधिक महिला आबादी का स्वास्थ्य रामभरोसे है।
अल्मोड़ा जिले में लमगड़ा, जैंती, धौलादेवी, द्वाराहाट, चौखुटिया, भिकियासैैंण, देघाट, सल्ट और धौलछीना विकासखंडों में सीएचसी खोले गए हैं। इसमें नौ महिला रोग विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं लेकिन किसी भी सीएचसी में इनकी तैनाती नहीं है। यह जनपद महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री का गृह जनपद है और ताकुला विकासखंड उनका गृह क्षेत्र। ऐसे में महिला मंत्री के गृह जनपद में जिले की तीन लाख से अधिक की महिला आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के साथ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तीकरण के दावे हो रहे हैं। संवाद
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जिला महिला अस्पताल में तीन के सापेक्ष महज दो महिला रोग विशेषज्ञ
अल्मोड़ा। जिला महिला अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञों के तीन पद सृजित हैं लेकिन यहां दो महिला डॉक्टर ही तैनात हैं। एक पद कई वर्षों से खाली चल रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक कई बार महिला रोग विशेषज्ञों की तैनाती का प्रस्ताव शासन में भेजा गया जो सरकारी फाइलों में धूल फांक रहा है। वहीं रानीखेत उप जिला चिकित्सालय में भी दो के सापेक्ष सिर्फ एक महिला रोग विशेषज्ञ ही तैनात है। संवाद
हायर सेंटर की दौड़ लगाने को मजबूर महिलाएं
अल्मोड़ा। जिले में पीएचसी और सीएचसी तो खोले गए हैं लेकिन उनमें महिला रोग विशेषज्ञ नहीं होने से कई बार महिलाओं को हायर सेंटर की दौड़ लगारी पड़ती है। सल्ट, लगमड़ा, स्याल्दे सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं को इलाज के लिए 50 से 120 किमी की दौड़ लगाकर जिला मुख्यालय या मेडिकल कॉलेज पहुंचना पड़ता है। संवाद
जिले के सीएचसी में 11 महिला रोग विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं जिन पर तैनाती होनी है। शासन स्तर पर उनकी नियुक्ति संभव है। महिलाओं को बेहतर इलाज मिल सके इसके प्रयास हो रहे हैं। - डॉ. आरसी पंत, सीएमओ, अल्मोड़ा।
महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले यह सरकार की प्राथमिकता है। जिले में महिला रोग विशेषज्ञों की तैनाती के प्रयास किए जाएंगे। - रेखा आर्या, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री।