पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम वापस ले केंद्र सरकार

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सरकार नया अध्यादेश लाकर गांवों में खेती की व्यवस्था, खाद्यान्न खरीद, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, बिक्री बड़ी कंपनियों को सौंप देगी। इससे किसान और छोटे दुकानदार सबसे अधिक दुष्प्रभावित होंगे। इससे विदेशी और घरेलू उद्योगपति तो मालामाल हो जाएंगे लेकिन देश के सभी मेहनतकश, विशेषकर किसान प्रभावित होंगे। इसलिए यह अध्यादेश अलोकतांत्रिक और किसान विरोधी है। किसानों को वन नेशन वन मार्केट नहीं बल्कि वन नेशन वन एमएसपी चाहिए। नए बिजली कानून में गरीबों, किसानों और गरीब तबके को दी जा रही बिजली की तमाम सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार को यह बिल वापस लेना चाहिए। सरकार को कोरोना काल में किसानों, छोटे दुकानदारों, छोटे उद्यमियों, आमजन का बिजली का बिल माफ करना चाहिए। डीजल, पेट्रोल की कीमतें भी घटाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में महासभा प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी, श्याम सिंह बिष्ट, जिला संयोजक मोहन राम कोली, हरीश चौहान आदि शामिल रहे।