रानीखेत। रानीखेत में छावनी के सिविल एरिया की 161.5 एकड़ जमीन में से 97 एकड़ जमीन को नगर पालिका रानीखेत-चिलियानौला में शामिल किया जाएगा। 64.5 एकड़ जमीन छावनी परिषद के पास रहेगी। इसमें कृषि भूमि भी छावनी के अधीन ही रहेगी। छावनी के 141 कर्मियों में से कई कर्मियों को पालिका में तैनात किया जाएगा। यह बात सिविल एरिया को नगर पालिका में शामिल करने को लेकर जनता की राय जानने के लिए हुई बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन ने कही।
छावनी के सिविल एरिया को रानीखेत-चिलियानौला नगर पालिका में शामिल करने के लिए जनता की राय जानने के लिए बैठक तहसील कार्यालय में हुई। संयुक्त मजिस्ट्रेट जयकिशन ने पालिका के प्रस्तावित विषय को लोगों के साथ साझा किया। इस मौके पर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष और नामित सदस्य मोहन नेगी, व्यापार मंडल के मनीष चौधरी, दीपक पंत, संदीप गोयल, विनीत चौरसिया, नेहा महरा, पालिकाध्यक्ष कल्पना देवी, नंद किशोर गर्ग, राजेंद्र सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे।
कांग्रेस ने जताया विरोध
रानीखेत (अल्मोड़ा)। कांग्रेस ने बैठक में लिए गए निर्णय का विरोध किया है। कांग्रेस कमेटी की बैठक में रक्षा मंत्रालय से इस पर पुनर्विचार कर पूर्व में निर्धारित नोटिफाइट सिविल एरिया को पूर्णरूप से रानीखेत-चिलियानौला नगरपालिका परिषद में सम्मिलित करने की मांग की गई। साथ ही रानीखेत नगर सहित चैबटिया-मालरोड-मालरोड बंग्लो एरिया-लालकुर्ती और रायस्टेट की सिविल एरिया को भी नोटिफाइट सिविल एरिया के साथ रानीखेत-चिलियानौला नगरपालिका में सम्मिलित करने की मांग भी रखी गई।
कांग्रेसियों ने कहा कि नगर क्षेत्र के उपलब्ध खेल मैदानों में से किसी को भी नगर पालिका को नहीं दिया जा रहा है। बैठक में नगर अध्यक्ष उमेश भट्ट, पीसीसी सदस्य कैलाश पांडे, महिला नगर अध्यक्ष नेहा साह माहरा, अगस्त लाल साह, कॉर्डिनेटर कुलदीप कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल सिंह देव, चिलियानौला नगर अध्यक्ष कमलेश बोरा, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष दीपक पंत, हेमंत मेहरा, दीप उपाध्याय, रकीब कुरैशी आदि उपस्थित रहे।