नए साल में मकानहीन भूमिधर गरीबों का अपना घर का सपना साकार होगा। सरकार सबके लिए आवास योजना के तहत मकानहीन परिवारों को भवन बनाने के लिए 6.5 फीसदी ब्याज अनुदान देगी। अल्मोड़ा शहर में लाभार्थियों के चयन की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2022 तक शहरी क्षेत्र में सबके लिए आवास मिशन को क्रियान्वित किया जाना है।
योजना के तहत तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी और तीन लाख से छह लाख तक की आय वाले निम्न आय वर्ग (एलआईजी) भूमिधर मकानहीन परिवारों को रजिस्टर्ड किया जाना है। जिनको योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत यह जरूरी होगा कि लाभार्थी के पास स्वयं की जमीन हो और उसके पास कहीं भी दूसरा मकान नहीं होना चाहिए।
लाभार्थी को सरकार 30 वर्ग मीटर में बनने वाले मकान के लिए छह लाख रुपये तक के लोन पर 15 वर्ष तक 6.5 फीसदी की दर से ब्याज अनुदान देगी। यदि लाभार्थी निर्धारित छह लाख रुपये से अधिक का लोन का लेता है तो उसे ब्याज अनुदान छह लाख रुपये में ही मिलेगा। योजना के तहत मकान में शौचालय, पानी, बिजली सहित सभी सुविधाएं जुटानी होंगी।
इधर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि सरकार ने शहरी क्षेत्र में पात्रों का चयन करने की जिम्मेदारी पालिका परिषद को सौंपी है। पात्रों का चयन कर उन्हें योजना लाभ दिया जाएगा।