अल्मोड़ा। सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक में वक्ताओं ने नगर की समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि समिति पिछले नौ वर्षों से जनहित से जुड़े मुद्दों को हर मंच पर उठा रही है।
राजकीय संग्रहालय में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार एक ओर पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज कर रही है, वहीं सरकारी अस्पताल में रोगी पर्चे के दाम 25 रुपये हो गए हैं, जबकि सुशीला तिवारी अस्पताल में पर्ची छह रुपये है। हिमाचल में रोगी पर्ची निशुल्क बनती है। रानीखेत मार्ग पर शॉपिंग कांप्लेक्स से आगे की ओर नो पार्किंग जोन में खड़े रहने वाले वाहनों को हटाने, सड़क पर वाहनों की मरम्मत पर भी रोक लगाने और केबल के लिए खोदी गई सड़क को तुरंत दुरस्त करने की मांग उठाई गई।
उन्होंने कहा कि हर वर्ष पानी के बिल में की जा रही बढ़ोतरी पर रोक लगनी चाहिए। भूमि कर और टोल टैक्स की तरह भवन कर भी समाप्त किया जाए। क्वारल पुल की जगह नया पुल बनाने, कोसी पुनर्जनन अभियान के तहत कुमाऊं आयुक्त, डीएम, सीडीओ और एनआरडीएम के निर्देशक आदि को पुरस्कृत करने की मांग की गई। साथ ही शहर में श्रमिकों, कुलियों के रेट निर्धारित करने का मुद्दा भी उठा।
अध्यक्षता एमएस मटेला और संचालन पीएस मेहरा ने किया। बैठक में नवीन चंद्र जोशी, अमर सिंह कार्की, एमसी आर्या, डॉ. एसके पंत, नंदन सिंह बिष्ट, डॉ. पीसी जोशी, कैलाश चंद्र तिवारी, लक्ष्मीदत्त पांडे, एसपी तिवारी, केवी पांडे, एमडी कांडपाल, हरीश लाल, एचसी जोशी, एमवी साह, वाईके जोशी, वीसी पंत, डा. पीएस नेगी, शिवराज साह आदि ने भाग लिया।