वाराणसी। जिले में बने कांशीराम आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां आवंटित 3000 आवासों में 2000 में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके नाम कमरा आवंटित नहीं है। मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने इसकी जांच की जिम्मेदारी एडीएम प्रोटोकॉल को सौंपी है। शनिवार को कैंप कार्यालय पर जिला नगरीय विकास अभिकरण की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने पीओ डूडा को आवंटन के मूल कागजात के साथ एडीएम प्रोटोकॉल को जांच करने को कहा है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए जिन लोगो ने आवेदन किया है,ऐसे पात्र लाभार्थियों के खातों में 30 जून तक हर हाल में धनराशि भेजे जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आये 7111 आवेदन पत्रों की जांच 30 जून तक पूरा कराने का निर्देश नगर निगम के जोनल अधिकारियों को दिया। कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत बने 250 सहायता समूह के खाते 1 सप्ताह में खुल जाएंगे। साथ ही पथ विक्रेताओं को जोनवार निर्धारित अलग-अलग रंग के ड्रेस, जैकेट और प्रमाण पत्र भी दिए जाएं जिससे यह पता चल सके कि वह किस वेंडिंग जोन में हैं।इसके अलावा बैठक में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अधिक से अधिक लोगो को रोजगार से जोड़ने के लिए आगामी दिनों में आने वाले रक्षाबंधन पर राखी बनाने, दीपावली को लेकर दिया,मोमबती बनाने सहित अन्य कार्यों में जोड़ने का निर्देश भी दिया।
उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर काम के लिए ठीके दिए जाय वहां ठेकेदारों का सत्यापन कर उनके कागजात की जांच और उनका कार्यालय कहां बना है इसकी जांच भी बहुत जरूरी है। बैठक में पीओ डूडा ने बताया कि 210 मलिन बस्तियां हैं जिसके लिए डीएम ने पार्षदों से 15 दिन में काम कराने का प्रस्ताव बनाकर इसी वितीय वर्ष में काम पूरा कराने का निर्देश दिया। इस दौरान सीएनडीएस अधिकारियों को योजनाओं में अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए सोमवार को उन्हें तलब किया है। बैठक में एडीएम प्रोटोकॉल, प्रोजेक्ट आफिसर डूडा आदि अधिकारी मौजूद रहे।