लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही पर अधिकारियों का वेतन रोका

समीक्षा बैठक में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, नगर निगम और जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। महिला आयोग के प्रकरण की समीक्षा के दौरान बिजली विभाग में लंबे समय से एक मामला लंबित होने पर जिलाधिकारी ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर 31 अगस्त तक रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति की जाएगी। न्यायालयों में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मामलों में अब तक शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है, ऐसे कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया है। आईजीआरएस पर मिली शिकायतों का निस्तारण समय से न करने के मामले में तहसीलदार राजातालाब, अधिशासी अभियंता जल निगम, चिकित्सा प्रभारी आराजी लाइन, वाणिज्य कर अधिकारी और मंडी परिषद के अधिकारियों को नोटिस जारी करने, सिंचाई विभाग-पीसीएफ से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण 31 अगस्त तक करने का निर्देश दिया। चेतावनी दी कि जिन विभागों में लंबित मामलों का निस्तारण पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा, उनका वेतन नहीं जारी किया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी आपूर्ति, प्रशासन, अपर जिलाधिकारी नगर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।