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UP RTE Admission: आरटीई के तहत प्रवेश के लिए खुल गया पोर्टल, इस बार 10186 सीटें भरेंगी; बदल गई ये व्यवस्था

Tue, 03 Feb 2026 01:05 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पोर्टल खुल गया है। जिस गांव या मोहल्ले का बच्चा होगा वहीं के विद्यालय में उसे प्रवेश मिलेगा। वहीं बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई। लंबे समय से लोग इस पोर्टल के खुलने का इंतजार कर रहे थे। इस बार आरटीई के तहत जिले में 10186 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा।

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बीएसए अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार आरटीई के नियमों में दो बड़े बदलाव हुए हैं। इस सत्र से आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश के लिए पूर्व में लागू एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। आरटीई में किए गए बदलाव के तहत अब जिस गांव या मोहल्ले में बच्चे का घर होगा उसी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में बच्चे को प्रवेश मिल सकेगा।

इसके अलावा प्रवेश लेने वाले बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता को भी खत्म किया गया है। अब प्रवेश के लिए सिर्फ अभिभावकों का आधार कार्ड ही उपयोग होगा। वाराणसी में 1582 निजी विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर पंजीकृत हैं। जहां कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश दिया जाता है।

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विद्यालयों में सीमित होगी आवेदन की संख्या

आरटीई के तहत अब तक लागू नियम के अनुसार एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था में प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश की होड़ रहती थी। इसमें ऐसा भी होता था कि किसी विद्यालय में अधिक और किसी में बहुत कम आवेदन आते थे। प्रक्रिया में बदलाव के बाद अब किसी एक विद्यालय में आवेदन की अधिकता नहीं होगी।

पिछली बार 10409 सीटों में से 6539 बच्चों को ही मिला था प्रवेश
जिले में पिछले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिले में 10409 सीटें आरटीई के तहत आरक्षित की गई थीं। इसमें महज 6539 नामांकन ही हुए थे। इस सत्र में पोर्टल देरी से खुले हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में पोर्टल खुले हैं।
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आरटीई के तहत प्रवेश का पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा
वित्तीय वर्ष   प्रवेश की संख्या
2015-16  81
2016-17  1709
2017-18   4333
2018-19  5537
2019-20  10424
2020-21  8522
2021-22   4795
2022-23   3930
2023-24   4452
2024-25   5552
2025-26   6539
 
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