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UP Board: 225 विद्यालयों में होंगी प्रायोगिक परीक्षा, 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती; 1813 शिक्षक होंगे तैनात

Fri, 30 Jan 2026 05:49 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: आगामी दो फरवरी से वाराणसी मंडल में प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पीएमश्री राजकीय क्वींस कॉलेज में परीक्षा की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया है।
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यूपी बोर्ड परीक्षा 2026... - फोटो : amar ujala
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UP Board: यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं दूसरे चरण में 2 फरवरी से शुरू होंगी। वाराणसी में परीक्षाएं कराने के लिए 1813 शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी के लिए 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं। जिले के 225 विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। इसकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। 

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जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वाराणसी मंडल में 2 से 9 फरवरी के बीच प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं कराने को अयोध्या और आजमगढ़ मंडल के 1813 शिक्षकों को तैनाती दी गई है। टाइम टेबल जल्द जारी होगा। पीएम श्री राजकीय क्वींस कॉलेज में जिला का कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसे बृहस्पतिवार को सक्रिय कर दिया गया। सभी 117 केंद्रों पर लगे कैमरों के डीवीआर को कंट्रोल रूम से सफलतापूर्वक कनेक्ट कर दिया गया है।

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इतने शिक्षकों की हुई तैनाती
दूसरे चरण में परीक्षाएं कराने के लिए अयोध्या मंडल में अयोध्या के 239, सुल्तानपुर के 264, बाराबंकी के 216, अंबेडकरनगर के 242 और अमेठी के 143 शिक्षक तैनात कर दिए गए हैं। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ के 456, मऊ के 253 और बलिया के 282 शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी परीक्षाओं में लगाई गई है।

अध्यापकों को आधार कार्ड या पहचान पत्र लाना जरूरी
बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रायोगिक परीक्षा के लिए नियुक्त परीक्षक अपने साथ आधार कार्ड या मान्य पहचान पत्र आवंटित विद्यालय में अवश्य ले जाएं। परीक्षक के उस पहचान पत्र की छायाप्रति आवंटित विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिलेख के रूप में अपने पास सुरक्षित रखें।
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सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में होंगी परीक्षाएं
बोर्ड ने निर्देश जारी किया है कि विद्यालयों की ओर से प्रायोगिक परीक्षाएं अनिवार्य रूप से वाॅइस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी की निगरानी में कराई जाएगी। इसकी रिकार्डिंग डीवीआर में संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्यों को सुरक्षित रखनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करानी पड़ सकती है।
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