अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार सांय ने कहा कि यूपी में गोंड की उपजाति रहती है। इन समूहों को संगठित होकर एक मंच पर आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रेनुका सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज की मांगों को पूरा करने में सरकार प्रतिबद्ध है।
राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन
आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन की ओर से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को ज्ञापन दिया गया। इसमें यूपी में अनुसूचित जनजातियों पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबंध खत्म करने, केंद्र की भांति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, जनजातियों के उत्थान के लिए बजट को बढ़ाने, पाठ्यक्रम में आदिवासी धर्म, संस्कृति और इतिहास को शामिल करने की मांग शामिल है।