जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा दाखिल पीआईएल को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।
जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पीआईएल दाखिल की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पीआईएल को स्वीकार कर लिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय की जनसंख्या नियंत्रण वाली याचिका को इसी के साथ संलग्न किया गया है। इस याचिका पर अगले महीने सुनवाई होगी।